बिज्ञापन

बिज्ञापन

भन्सार कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राजस्व दाखिला गरेर गन्तव्यतर्फ गएको उक्त गाडीलाई कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए। सम्बन्धित पक्षका अनुसार सशस्त्र प्रहरीको घुमुवा टोलीले गाडीलाई पछ्याइरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले समेत गाडी नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि कुन निकायले नियन्त्रणमा लिने भन्ने विषयमा दुई सुरक्षा निकायबीच असमझदारी उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि दुई सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती कैलालीले मुचुल्का तयार गरी गाडी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

तर सार्वजनिक भएको अडियो संवादमा भने भन्सार अधिकृत भट्टले सशस्त्र प्रहरीका एसपी केसीसँग गाडीको विषयमा प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छन्। संवादको सुरुवातमै भट्टले कञ्चनपुर भन्सारबाट छुटेको गाडी कैलालीमा नियन्त्रणमा लिएको विषयमा जानकारी माग्छन्। एसपी केसीले गाडी भारतीय नम्बर प्लेटको रहेको र केही शंका लागेर नियन्त्रणमा लिएको बताउँछन्। उनले गाडीमा अण्डर बिलिङ भएको हुन सक्ने आशंका रहेको बताएका छन्।

त्यसपछि भन्सार अधिकृत भट्टले अण्डर बिलिङको शंका भए तत्काल भन्सार कार्यालयमा पठाउनुपर्ने बताउँछन्। एसपी केसीले पनि गाडी भन्सारमै पठाउने जवाफ दिन्छन्। त्यसपछि भट्टले कञ्चनपुरबाट जाने सामानलाई यसअघि पनि दुःख दिने गरिएको आरोप लगाउँदै गाडी भन्सारमा छुटेन भने आफू माथिल्लो निकायमा जाने चेतावनी दिन्छन्। अडियोमा भट्टले भनेका छन्, “पहिला पनि त्यहाँबाट एकदम दुःख दिएको छ यहाँ कञ्चनपुरबाट जाने सामानहरुलाई, अब त्यो दुःख पायो भने भोलि भन्सारमै छुटेन भने म सिधैं हजुरको आईजीपी या गृहमन्त्रीलाई हान्छु।”

भन्सार अधिकृत भट्टले त्यतिमै संवाद रोकेका छैनन्। उनले गाडीमा कुनै परिमाण फरक पारेर पठाइएमा आफूले सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरूलाई जानकारी गराउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। अडियोमा उनले भनेका छन्, “भोलि त्यो गाडी गएन या त्यसमा कुनै क्वण्टिट फरक हालेर गयो भनेपछि म भोलि मेरो डिजी, हजुरको आईजीपी प्लस तीन–चार जनालाई स्वाट्टै हान्छु सर।” त्यसको जवाफमा एसपी केसीले “ए हुन्छ हस” भनेका छन्।

संवादका क्रममा भन्सार अधिकृत भट्टले गाडी नियन्त्रण गर्न ठूलो संख्यामा सुरक्षा टोली परिचालन गरिएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन्। उनले “त्यहाँ पुरै जम्बो टोली लिएर आएको थियो रे त्यहाँ समात्नलाई, त्यहाँ कुनै ऊ थियो र सर आतंकवादी थियो र?” भन्दै प्रश्न गर्छन्। एसपी केसीले त्यस्तो नभएको जवाफ दिएका छन्।

त्यसपछि भट्टले कैलालीमा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा थप प्रश्न गर्दै स्थानीय क्षेत्रमा नसमाती धनगढी पुगेपछि कसरी नियन्त्रणमा लिइयो भनेर सोध्छन्। उनले सुरक्षा निकायले रकम नपाएको कारण गाडी नियन्त्रणमा लिएको हुन सक्ने आशयसमेत व्यक्त गरेका छन्। “त्यहाँ कुनै भनेर पैसा नपाएपछि समात्या होइन सर” भन्ने भट्टको प्रश्नमा एसपी केसीले “पैसा पाएको नपाएको त तपाईंलाई थाहा होला” भनेर जवाफ दिएका छन्।

घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिएको विषय गाडीमा रहेको मालवस्तु र त्यसबाट हुन सक्ने राजस्व जोखिमसँग सम्बन्धित छ। पैठारीकर्ताले कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा पेश गरेको प्रज्ञापनपत्रअनुसार गाडीमा कृषि प्रयोजनका मेसिनरी, अटो रिक्साका टायर तथा ट्युब लगायतका मालवस्तु रहेको देखिन्छ। ठूलो परिमाण र मूल्यको कृषि प्रयोजनका मेसिनरी भए पनि उक्त प्रकृतिका मालवस्तुमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको सम्बन्धित पक्षको दाबी छ। त्यसैले प्रज्ञापनपत्रमा घोषणा गरिएका मालवस्तुलाई मात्रै आधार मान्दा ठूलो राजस्व छली भएको अवस्था देखिँदैन।

तर सशस्त्र प्रहरीले भने गाडीमा अण्डर बिलिङ भएको हुन सक्ने शंकाका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। अण्डर बिलिङ भएको आशंका भए त्यसको परीक्षण र आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित भन्सार निकायमार्फत प्रयोग हुनुपर्ने भए पनि गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि भएको गतिविधिले सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

पैठारीकर्ताको स्रोतका अनुसार गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि नेपाल प्रहरीले गाडी खोलेर मालवस्तु अनलोड गरी सबै सामानको जाँच गरेको थियो। जाँचका क्रममा मालवस्तुको परिमाणमा कुनै कैफियत नदेखिएपछि चालकसँग प्रज्ञापनपत्र र राजस्व दाखिला रसिद नभएको भन्दै मुचुल्का तयार गरिएको थियो। त्यसपछि २०८३ असोज २ गते आवश्यक कारबाहीका लागि गाडी कैलाली भन्सार कार्यालयमा पठाइएको थियो।

तर कैलाली भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागको प्रणालीमा उक्त गाडी र मालवस्तुको विवरण प्रविष्ट भइसकेको तथा भन्सार प्रक्रिया पूरा भएको देखिएको भन्दै चोरी पैठारीको कसुरमा गाडी बुझ्न नमिल्ने जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि प्रहरीले तयार गरेको मुचुल्काको आधार परिवर्तन गरी मालवस्तुको मूल्य न्यून भएको आशंकामा पुनः जाँचका लागि गाडी कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमै पठाएको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ।

कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा पुनः जाँच गर्दा समेत मालवस्तुमा कुनै कैफियत नभेटिएको र त्यसपछि गाडी तथा मालवस्तु छाडिएको बताइएको छ। यदि सम्बन्धित पक्षको यो विवरण सही हो भने गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि सुरक्षा निकायले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक आधार र पछि अपनाइएको प्रक्रियाबीच नै प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिन्छ।

भन्सारबाट जाँचपास भइसकेको, राजस्व दाखिला भएको र सरकारी प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट भएको गाडीलाई सुरक्षा निकायले शंकाका आधारमा नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था भए पनि नियन्त्रणपछि मालवस्तु खोल्ने, अनलोड गर्ने, खानतलासी गर्ने तथा त्यसपछि आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाउने प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासन दुवैको जिम्मेवारी हो। सीमाबाट हुने अवैध पैठारी, अण्डर बिलिङ, गलत घोषणा वा राजस्व छली रोक्नका लागि सुरक्षा निकायले शंकास्पद गतिविधिमाथि निगरानी गर्न सक्छन्। तर भन्सार प्रक्रिया पूरा भइसकेका मालवस्तुलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र कानुनी प्रक्रियाको पालना अनिवार्य हुन्छ। नियन्त्रणमा लिइएको मालवस्तुको खानतलासी तथा थप परीक्षण कुन निकायले र कुन कानुनी आधारमा गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा सुरक्षा निकायको कारबाहीमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यस घटनामा अर्को महत्वपूर्ण विषय दुई सुरक्षा निकायबीचको भूमिकासँग सम्बन्धित देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरीको घुमुवा टोलीले गाडीलाई फलो गरिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले समेत गाडी नियन्त्रणमा लिन खोजेको र त्यसपछि गाडी कसले नियन्त्रणमा लिने भन्ने विषयमा असमझदारी भएको सम्बन्धित स्रोतको भनाइ छ। अन्ततः इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले गाडी नियन्त्रणमा लिएर मुचुल्का तयार गरेको बताइएको छ।

यदि गाडी नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा थियो भने सशस्त्र प्रहरीका एसपीलाई भन्सार अधिकृतले किन गाडीको विषयमा प्रत्यक्ष दबाब दिए? र यदि सशस्त्र प्रहरीको सूचनाका आधारमा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको हो भने गाडी नियन्त्रणको वास्तविक आधार र त्यसको अभिलेख के थियो? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट आउन आवश्यक देखिन्छ।

अझ रोचक पक्ष त के छ भने सार्वजनिक भएको अडियोमा भन्सार अधिकृत भट्टले सशस्त्र प्रहरीका एसपी केसीसँग गाडी तत्काल भन्सारमा पठाउन आग्रह गरेका छन्। तर उपलब्ध मुचुल्काअनुसार गाडी एसपी केसीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नभई इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ। यसले भन्सार अधिकृत र सशस्त्र प्रहरीका एसपीबीच उक्त गाडीलाई लिएर विवादको वास्तविक कारण के थियो भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

अर्कोतर्फ, उक्त गाडीको जाँचपासमा भन्सार अधिकृत चक्रदेव भट्ट स्वयं संलग्न थिएनन्। जाँचपासमा जाँचकी रामचन्द्र भट्ट र भन्सार अधिकृत धनबहादुर थापा संलग्न रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले गाडीको जाँचपास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका भन्सार अधिकृत भट्टले सशस्त्र प्रहरीका एसपीलाई यति कडा चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न पनि अनुसन्धानको विषय बन्न पुगेको छ।

कैलालीका केही व्यापारीहरूले भने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग नियमित सम्पर्क र भेटघाट नगर्ने व्यापारीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सामान बोकेका सवारी साधनलाई विभिन्न बहानामा रोक्ने, लामो समय नियन्त्रणमा राख्ने तथा अनावश्यक झन्झट दिने अवस्था रहेको गुनासो सुनिन्छ। यद्यपि, यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

तर प्रस्तुत घटनामा भन्सारबाट राजस्व तिरेर जाँचपास भएको गाडीलाई दुई सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएको, गाडी खोलेर मालवस्तु जाँच गरिएको, प्रारम्भिक रूपमा चोरी पैठारीको विषय उठाइएको, कैलाली भन्सारले गाडी बुझ्न नमानेपछि पुनः अर्को आधारमा कञ्चनपुर भन्सारमा पठाइएको र अन्ततः कञ्चनपुर भन्सारको पुनः परीक्षणमा कैफियत नभेटिएको भनिएको घटनाक्रमले सुरक्षा निकायको कारबाहीको उद्देश्य र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस घटनामा सार्वजनिक भएको अडियो अझ गम्भीर पक्ष हो। सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीबीच भएको संवादमा एक अर्कालाई उच्च तहका अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्ने चेतावनी दिइनु, सुरक्षा निकायको कारबाहीमाथि रकम लेनदेनको आशयमा प्रश्न उठाइनु र गाडीको जाँचपास तथा नियन्त्रणलाई लिएर प्रत्यक्ष विवाद हुनु सामान्य प्रशासनिक समन्वयको विषय मात्र देखिँदैन।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राज्यले सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि त्यसको प्रयोग पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। भन्सारबाट जाँचपास भएर राजस्व दाखिला गरिसकेको गाडीलाई नियन्त्रणमा लिँदा त्यसको स्पष्ट कारण, नियन्त्रणको अभिलेख, बरामदी वा खानतलासी मुचुल्का र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयसँगको समन्वय स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ।

यही कारण अहिले सम्बन्धित तालुका निकायले घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। गाडी नियन्त्रण गर्ने वास्तविक निकाय कुन थियो, नियन्त्रणको आधार के थियो, अण्डर बिलिङको शंका कसरी उत्पन्न भयो, नेपाल प्रहरीले गाडी खोलेर मालवस्तु जाँच गर्ने क्रममा कुन कानुनी प्रक्रिया अपनायो, पहिलो मुचुल्कामा के उल्लेख थियो, पछि त्यसमा परिवर्तन भयो वा भएन, कैलाली भन्सारले गाडी बुझ्न किन अस्वीकार गर्‍यो, पुनः कञ्चनपुर भन्सारमा जाँच गराउँदा किन कुनै कैफियत भेटिएन र भन्सार अधिकृत चक्रदेव भट्ट तथा एसपी खुमबहादुर केसीबीच यस्तो तनावपूर्ण संवादको वास्तविक कारण के थियो भन्ने विषय छानबिनबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

सरकारले पछिल्लो समय सुशासन, राजस्व वृद्धि र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको अवस्थामा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच देखिने यस्ता विवादले राज्यको राजस्व प्रणालीमा नै प्रश्न उठाउन सक्छ। राजस्व चुहावट रोक्ने नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने अवस्था बन्नु हुँदैन भने राजस्व छलीको वास्तविक जोखिम देखिएको अवस्थामा पनि सुरक्षा निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कारबाही गर्नु हुँदैन।

त्यसैले कञ्चनपुर भन्सारबाट जाँचपास भएर कैलाली पुगेको भारतीय नम्बर प्लेटको UP31CT 1303 नम्बरको गाडी प्रकरण अब केवल एउटा गाडी नियन्त्रणको घटना रहेन। सार्वजनिक भएको अडियो, भन्सार कागजात, राजस्व दाखिला विवरण, प्रहरी मुचुल्का र गाडी पुनः जाँच गर्दा देखिएको परिणामले घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखाएको छ। छानबिनले मात्रै गाडी नियन्त्रण कानुनसम्मत थियो कि थिएन, सुरक्षा निकायले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघे वा नाघेनन्, व्यापारीलाई अनावश्यक दुःख दिइयो वा वास्तविक राजस्व जोखिमका आधारमा कारबाही गरिएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सक्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, सार्वजनिक भएको अडियोमा भन्सार अधिकृतले एसपीलाई “आईजीपी या गृहमन्त्रीलाई हान्छु” भन्दै दिएको चेतावनी र एसपीले पटक–पटक “हुन्छ हस” भन्दै दिएको जवाफले दुई निकायबीचको सम्बन्ध र घटनाभित्रको वास्तविक शक्ति संघर्षसमेत सतहमा ल्याइदिएको छ। गाडी कसको सूचनामा रोकियो, कसले नियन्त्रणमा लियो र कसको आदेशमा कहाँ लगियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म यो प्रकरणमा देखिएको रहस्य कायमै रहने देखिन्छ।